10 years of Modi Raj are unmatched- मोदी राज के 10साल बेमिसाल

“पीएम मोदी (Modi) ने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ले ली हैं। और इसे के साथ वह ऐसा करने वाले देश के इतिहास के दूसरे नेता हैं। उनसे पहले सिर्फ नेहरु ने तीन बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली हैं। यह कार्यकाल उन्होंने गंठबंधन के साथ शुरु किया हैं। इससे पहले के अपने दो कार्यकाल वे पूर्ण बहुमत की सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हैं। इस विशेष में हम मोदी (Modi)राज के 10 साल के उनके काम व उपंलब्धियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगें। तो आइयें जानते हैं कि कैसे रहे पीएम मोदी(Modi) के पिछले 10 साल।”

2014 में मिला था प्रचंड बहुमत (Modi) –

2014 में मोदी(Modi) जी करिश्मा पूरे देश पर छाया था। उस समय पूरे देश में मोदी(Modi) लहर फैंली हुई थीं। मोदी (Modi)ने उस समय देश को अच्छे दिन का नारा दिया था। उस समय सत्ता पर काबिज कांग्रेस शासित यूपीए से पूरा देश उनके किए लाखों करोड़ो के घोटालों से आक्रोशित था। ये सही समय था जब कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया जा सकता था। पूरा देश निराशा से घिरा हुआ था।

उस समय नरेन्द्र मोदी (Modi) भाजपा व देश की उम्मीद बनकर आयें। उन्होंने अपने गुजरात मॉडल का पूरे देश में प्रचार किया। 2014 के आम चुनाव के परिणाम 16 मई को घोषित हुए। भारतीय जनता पार्टी को 282 पर जीत हासिल हुई। वहीं उसके गठबंधन एनडीए को कुल 336 सीटों पर जीत हासिल हुई। 1984 के बाद देश में कोई पार्टी ने पहलीं बार बहुमत पाया था। यह देश के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण था।

2019 और बड़ी जीत कर रहीं थीं इंतजार-

 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने और बड़ी जीत हासिल कीं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 303 सीटों पर जीत हासिल की। जबकि एनडीए गठबंधन ने 353 सीटों पर जीत पायीं। ये चुनाव सात चरणों में सपन्न हुए जिनके परिणाम 23 मई को घोषित किए गए। नरेन्द्र मोदी (Modi) 2019 को दूसरी बार फिर देश के प्रधानमंत्री पद पर काबिज हुए।

ऐतिहासिक फैसलों से भरे रहे साल-

मोदी (Modi) राज के 10 सालों में बहुत से ऐतिहासिक निर्णय लिये गए हैं। इन्हें सालो में कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया। इसी काल में देश ने 500 वर्षों के पश्चात् राम मंदिर का निर्माण होते हुए भी देखा। न्याय व्यवस्था को सुधारने के क्षेत्र में भी कई फैसले लिए गए। चाहे पाकिस्तान पर 2016 में उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करना हो या पुलवामा में हुए 2019 में हुए अटैक के बाद बालाकोट स्ट्राइक हो, देश इन तथ्यों का भी पहली बार साक्षी बना।

महत्वपूर्ण कानून जो मोदी के 10 सालों में हुए पास-

10 सालों के अपने कार्यकाल में मोदी (Modi) सरकार ने कई महत्वपूर्ण कानूनों को पास किया हैं।

1. नये आपराधिक कानून-

बीते साल 2023 में मोदी (Modi) सरकार ने अग्रेजों के जमाने से चले आ रहे 150 वर्ष पुराने कानून में बदलाव किया हैं। ये तीनों कानून क्रमशः

• भारतीय दंड संहिता (आईपीसी),1860
• दंड प्रक्रिया संहिता ( सीआरपीसी),1973
• भारती साक्ष्य अधिनियम (एविडेंस एक्ट),1872

ये कानून ब्रिटिश राज के समय के थें। जो आम भारतीयों का शोषण करने के लिए बनाए गये थें। बाद की सरकारों नें इन्हीं कानूनों के सहारे अपने शासन को चलाया। पर इन कानूनों को कभी बदलने का नहीं सोचा।

• मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को सख्त करना-

मोदी सरकार ने 2002 के मनी लॉन्ड़्रिग एक्ट में व्यापक बदलाव किए हैं। यह कानून जब बना था तभी सख्त था। अब नये प्रावधानों के जुड़ जाने से यह और कठोर हो गया हैं।

• नोटबंदी-

नोटबंदी मोदी (Modi) राज का एक ऐतिहासिक फैंसला था। 8 नंवबर, 2016 को मोदी जी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। उन्होंने घोषणा की थी, कि इस तारीख के बाद 500 और 1000 हजार रुपये के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यह फैंसला खासतौर पर कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया था।

• जीएसटी-

यह कानून 1 जुलाई 2017 को देश में लागू किया गया। जिसे गुड्स एड़ सर्विस टैक्स या जीएसटी कहा जाता हैं। यह एक्ट के रुप में 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश में एक प्रकार का टैक्स सिस्टम लागू करना था।

• तीन तलाक कानून के खिलाफ कानून बनाना-

बीजेपी की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के अहम फैसलों में तीन तलाक का कानून शामिल हैं। सरकार के इस फैंसले से मुस्लिम महिलाओं को बहुत राहत मिलीं। तीन तलाक कानून को 1 अगस्त 2019 को संसद में पारित कराया गया। तीन तलाक में कोई भी मुस्लिम पुरुष अपनी बीवी को तीन बार तलाक कहकर, तलाक दे सकता था।

• सर्जिकल स्ट्राइक-

सर्जिकल स्ट्राइक मोदी (Modi)सरकार का एक मजबूत फैंसला था। यह नए भारत का शंखनाद था, जो ईट का जवाब पत्थर से देना जानता हैं। यह स्ट्राइक उरी में हुए आंतकी हमले के बाद की गई थीं। जिसमें हमारे 18 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थें। भारत के वीर जवानों ने 29 सितम्बर,2016 को पीओके में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकवादी ग्रुप को नष्ट कर दिया था।

• अनुच्छेद 370 को खात्मा-

मोदी (Modi) सरकार ने वैसे तो कई फैंसले लिये पर कश्मीर पर लिया धारा 370 हटाने का निर्णय सबसे महत्वपूर्ण निर्णय कहा जा सकता हैं। 5 अगस्त, 2019 को भाजपा ने संसद में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया हैं। जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था जिसके कारण कश्मीर में अलग सविधान, अलग निशान व एक अलग पहचान थीं, जो कि धारा 370 के खात्में के बाद खत्म हो गयीं। अब कश्मीर पूर्ण रुप से भारत का अभिन्न अंग बन गया हैं। अब उस क्षेत्र में भी वहीं कानून लागू होते हैं। जो भारत के अन्य क्षेत्रों में होते हैं।

• नागरिकता संशोधन अधिनियम-

इस कानून को 2019 में संसद में पारित किया गया। इसका उद्देश्य तीन मुस्लिम देशों- पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तानन से आए छः धर्मों के लोगों जो कि वहां अल्पसंख्क है- (हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन व बौद्ध) को भारत की नागिरकता देना था। जो कि वहां से भारत आना चाहते है। राष्ट्रपति की मजूरी लेने के बाद इस कानून को 10 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया। इस कानून को लेकर देश में कई तरह की भ्रन्तियां फैलायी गयीं, जिस कारण कई जगह आंदोलन भी हुए।

• आम बजट को रेल बजट से अलग करना-

मोदी (Modi) सरकार ने रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया। यह फैंसला 21 सितम्बर 2016 को लिया गया। फिर 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट पेश किया गया।

Maldives-a sinking island (मालदीव-एक डूबता द्वीप 2024)

मोदी(Modi) सरकार की जनता हित में चलायी गयी प्रमुख योजनाएं-

• उज्जवला योजना-

मोदी (Modi)सरकार की योजनाओं में इसका नाम प्रमुखता से लिया जाता हैं। इस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को रसोई गैस मुफ्त में प्रदान किया गया। जिससे की उन्हें धुएं से आजादी मिल सकें। इसकी शुरुआत 1 मई, 2016 को हुई थीं।

• किसान सम्मान निधि-

यह योजना किसानों के लिए शुरु की गई थीं। इसे 1 दिसंबर, 2018 को चालू किया गया था। इस योजना के तहत खेती करने लायक जमीन वाले किसानों को हर साल 6 हजार रुपये दिये जायेगें। यह राशि तीन किस्तों में हर चार माह में किसानों के बैक खातों में डाल दी जाती हैं।

• जन धन योजना-

यह योजना हर भारतीय नागरिक के पास हो अपना बैंक खाता के कारण शुरु की गई थीं। यह योजना 28 अगस्त, 2014 को शुरु की गई थीं।

• कौशल भारत मिशन-

यह योजना 28 अगस्त, 2014 को शुरु की गयीं थीं। इसका मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को स्किल के साथ जोड़ना था। जिससे देश का युवा सशक्त बन सकें व देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

• मेक इन इंडिया-

यह योजना देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरु की गई थीं। इसका उद्देश्य देश में ही हर तरह के निर्माण को बढ़ावा देना था। जिससे दुनिया में चीजें भारत में बन के दुनिया में जा सकें। विनिर्माण क्षेत्र से ही भारत में जांब के पर्याप्त अवसर बनाए जा सकते हैं। चीन इसी तरह अपनी एक बड़ी आबादी को गरीबी के गर्त से निकाल पाया हैं। जो कि एक बड़ी बात हैं। इस योजना को 28 सितम्बर, 2014 को शुरु किया गया था। इस योजना ने धीरे-धीरें अपना रुप दिखाना शुरु कर दिया हैं।

• स्वच्छ भारत मिशन-

यह योजना देश के लोगों में स्वच्छता के बारे में जागरुक करने को लेकर शुरु की गई थीं। जिसमें खुले में शौच करना, नदियों में कूड़ा ड़ालना, सड़को व किसी में राष्ट्रीय धरोहर स्थल पर किसी भी प्रकार के गंदगी के बारे में जागरुक किया गया था। यह मिशन 2 अक्टूबर, 2014 को शुरु किया गया था। इसे गांधी जंयती पर शुरु करने के पीछे का उद्देश्य यह था कि गांधी जी स्वंय भी स्वच्छता के बहुत बड़े पेरोकार थे।

• स्टार्टअप इड़िया प्रोग्राम-

स्टार्टअप इड़िया योजना, देश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल हैं। इसका मकसद देश में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना हैं। जिससे देश में नवाचार और उघमिता को बढ़ावा मिलें। इस योजना को 16 जनवरी, 2016 को पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने शुरु किया था। यह योजना नये स्टार्टअप को कई तरह की सुविधाएं प्रदान करतीं हैं।

इसके अलावा भी मोदी (Modi) सरकार ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कई योजनाओं को लागू किया। और कई पूर्व की योजनाओं को आगे बढ़ाया।

मोदी (Modi) सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान देश में खासतौर पर इफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया। इनके कार्यकाल में जीडीपी का लगभग 20-24 प्रतिशत तक इस क्षेत्र में खर्च किया गया। जोकि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी हैं।

 बदलतें फ्रांस (France) की कहानी – 2024 की नज़र से

भारत के नार्थ- ईस्ट पर विशेष फोकस-

मोदी(Modi) सरकार ने अपने कार्यकाल में भारत की ईस्टर्न साइड़ पर बहुत डेवलपमेंट का काम किया। इस समय में भारत की चाइना से लगतीं सीमा में बहुत विकास किया गया। जिससे हमें सेना को वहां तक पहुंचाने में आसानी हुई। पूर्व की सरकारों ने इस क्षेत्र में बहुत ही नजरअंदाज किया था। जोकि देश के लिए बहुत घाटे का सौदा साबित हुई थीं। क्योकि चाइना अपने एरिया में बहुत विकास कर चुका था। अब जाके सरकार ने वहां पर विकास करना शुरु किया हैं। जिससे की शेष भारत का कनेक्शन वहां से हो पाया हैं।

किन क्षेत्रों में पेश आई चुनौतियां-

वैसें तो इस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कई सफलताएं अर्जित की। जैसे देश की धरोहरों, संस्कृति का वापस से विश्व में उदय होना आरम्भ हुआ हैं। विदेश नीति के मोर्चे पर भी देश ने कई नये आयाम तय किये। पर कुछ ऐसे देशी मुद्दे थे जहां अभी भी सरकार को चुनौती पेश आ रहीं है।

• कृषि के क्षेत्र में-

देश के आज कृषि सुधारों की अति आवश्यकता हैं। इस सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान कृषि कानून लेकर आई। जिसके बाद देश के विशेष कृषि राज्य पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश व देश के कई अन्य हिस्सों में विरोध शुरु हो गये। विरोध इतना बढ़ गया कि सरकार को इन कानूनों को वापस लेना पड़ गया। लेकिन यह सुधार देश व कृषि की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं।

• शिक्षा के क्षेत्र में-

शिक्षा एक ऐसा अहम मुद्दा है जिसमें बदलाव बेहद जरुरी हैं। देश की नई शिक्षा नीति-2020 में आयीं थीं। पर वह अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पायीं हैं। अभी हमारी शिक्षा डिग्री पर आधारित हैं। जहां छात्र की सारी प्रतिभा उसके मार्क्स से तय की जाती हैं। जबकि हमारी शिक्षा तार्किक और समाज आधारित होनी चाहिए। जिससे छात्र का सर्वागींण विकास हो सकें।

• चिकित्सा के क्षेत्र में-

चिकित्सा भी एक अहम मुद्दा है हमारे देश का। हमारे देश में आज भी कई सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की भारी कमी हैं। उस पर भी आये दिन पेपर की लेटलतीफी, पेपरलीक और भ्रष्टाचार इस पर और चार चांद लगा देता हैं। सरकार को इन कमियों को दूर करते हुए चिकित्सा को सभी के लिए सुलभ बनाना चाहिए।

• रोजगार के क्षेत्र में-

रोजगार, ये एक ऐसा मुद्दा है, जो इस चुनाव भी गरमाया रहा। देश में आबादी के हिसाब से रोजगार नहीं हैं। ये बात सर्वाथा सत्य हैं। सरकारी क्षेत्र में भी जो जॉब है, वो भी उतनी पर्याप्त नहीं है कि देश की करोड़ों आबादी को रोजगार दे सकें। बाकी रही-सही कसर आये दिन होने वाले पेपरलीक पूरी कर देते है। जिससे युवाओं का समय व पैसा दोनों बर्बाद होता है। इस व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की जरुरत हैं। जिसका जितना जल्दी निदान हो उतना अच्छा।

“पिछले दस सालों में मोदी (Modi) सरकार कई काम हुए और कई काम रह भी गये हैं। जिस कारण से कई जगह इन्हें आलोचानाओं का भी सामना करना पड़ा। बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दे आम रहे जिसमें सरकार ढ़ग से काम नहीं कर पायीं। अभी भी कई काम होने बाकी हैं। इसी उम्मींद से इस बार फिर से मोदी (Modi)सरकार को चुना गया हैं।”

इस लेख में हमने भाजपा के 10 साल के कार्यकाल के बारे में चर्चा की हैं। आप हमें कमेंट के माध्यम से बतायें कि आपको इन दस वर्षों में इस सरकार क्या काम पंसद आयें, क्या नहीं। और आपकों इस सरकार के अगले 5 वर्षों में क्या उम्मीद हैं। धन्यवाद…